Government Resolutions : शेतकरी, पशुपालकांकडील गाई व म्हशींमध्ये असलेले वंध्यत्व दूर करण्यासाठी 20 नोव्हेंबर ते 19 डिसेंबर 2023 कालावधीत ‘राज्यव्यापी वंध्यत्व निवारण अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने त्यासंदर्भात निर्णय घेतला असून, संबंधित यंत्रणेला कार्यवाही करण्याचे आदेश सुद्धा दिले आहेत.
Government will implement infertility prevention campaign for cows and buffaloes
जागतिक पातळीवर दूध उत्पादनात देशाचा प्रथम क्रमांक असला, तरी ताज्या आकडेवारीनुसार राज्यातील प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती दुधाची उपलब्धता फक्त 315 ग्रॅम इतकीच आहे. देशपातळीवर महाराष्ट्र राज्याचा दूध उत्पादनात सहावा क्रमांक असून, सन 2019 च्या पशुगणनेनुसार राज्यामध्ये एकूण सुमारे 1,95,95,996 गाई- म्हशींची संख्या आहे. त्यापैकी 56,22,527 गाई आणि 32,81,657 म्हशी फक्त पैदासक्षम आहेत. सद्यःस्थितीत राज्यात वंध्यत्व असलेल्या तसेच माजावर न येणाऱ्या गाई व म्हशींची संख्या जवळपास 40 लाख इतकी आहे. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील दुधाळ गाई व म्हशींची दूध उत्पादन क्षमता खूपच कमी आहे. याशिवाय दूध न देणाऱ्या जनावरांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. सर्वसाधारणपणे 40 ते 60 टक्के जनावरे भाकड आहेत. हे सर्व लक्षात घेता राज्यातील गाई व म्हशींची प्रजनन क्षमता वाढविण्यासह वंध्यत्व निवारणासाठी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने राज्यव्यापी वंध्यत्व निवारण अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अभियानात या बाबींचा असेल समावेश
राज्यातील प्रत्येक गावामध्ये वंध्यत्व निवारण अभियान राबविण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येणार आहे. ग्रामस्थांना गाई व म्हशींचे प्रजनन, माजाचे चक्र, मुका माज, कृत्रिम रेतन तंत्र, गर्भ तपासणी, वैरण विकास याबाबतची माहिती देण्यासाठी प्रत्येक गावात विशेष ग्रामसभा सुद्धा आयोजित केल्या जाणार आहेत. तसेच पशुपालकांकडील पैदासक्षम व भाकड जनावरे, कालवडी व पारड्यांची माहिती संकलित केली जाणार आहे. याशिवाय गावागावात वंध्यत्व निवारण अभियानांतर्गत विशेष शिबिरांचे आयोजनही केले जाईल. त्यात पशुप्रजनन क्षेत्रातील पदव्युत्तर, डॉक्टरेट अभ्यासक्रम पूर्ण केलेले अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी, पशुवैद्यक, कार्यक्षेत्रातील सेवादाता, पशूमित्र, पशुसखी, उत्कृष्ठ पशुपालक यांचाही सक्रीय सहभाग असेल.
