agriinfra : शेतकरी, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप्स, विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, सहकारी पणन संस्था, स्वयंहाय्यता गट, संयुक्त उत्तरदायित्व गट, केंद्रिय व राज्य यंत्रणा अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रस्तावित केलेले सार्वजनिक खासगी भागीदारी प्रकल्प यांना काढणी पश्चात कृषी पायाभूत सुविधा उभारणे सोयीचे होण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी अंतर्गत वित्त पुरवठा सुविधा योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येते.
या योजनेंतर्गत काढणी पश्चात प्राथमिक प्रक्रियेसाठी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना सुमारे 2 कोटी रुपयांच्या कर्जावर 3 टक्के व्याज सवलत दिली जाते. विशेष म्हणजे सदरची व्याज सवलत ही 7 वर्षांपर्यंत असते. याशिवाय 2 कोटी रुपये पर्यंतच्या कर्जावर पत हमी दिली जाते. ज्या लाभार्थींना कर्ज वितरण 8 जुलै 2020 किंवा त्यानंतर झाले असेल, असे प्रकल्प सवलतीस पात्र ठरतील. प्रकल्पांना इतर योजनेतुनही अनुदान मिळू शकेल. लाभार्थींना प्रवर्तकाला प्रकल्प किमतीच्या किमान 10 टक्के स्वहिस्सा देणे बंधनकारक आहे. अधिक माहितीसाठी कृषी विभाग तसेच जवळच्या बँक शाखेशी संपर्क साधावा.
या 10 प्रकल्पांसाठी मिळेल कर्ज
1) गोदाम 2) पॅक हाऊस 3) प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र 4) संकलन व प्रतवारी केंद्र 5) रायपनिंग चेंबर 6) सायलोज 7) लाॅजिस्टिक सुविधा 8) शीत साखळी 9) असेयींग युनिटस् 10) ई-मार्केटिंग प्लेटफार्मसह पुरवठा साखळी सेवा
सामुदायिक शेतीसाठी मालमत्ता निर्मिती प्रकल्प
अ) सेंद्रिय निविष्ठा उत्पादन ब) जैविक प्रेरके उत्पादन युनिटस् क) स्मार्ट व काटेकोर शेतीकरीता पायाभूत सुविधा ड) पिकांचे समूह क्षेत्र तसेच निर्यात क्षेत्रामध्ये पुरवठा साखळी करीता पायाभूत सुविधा विकासाचे निश्चित केलेले प्रकल्प इ) केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था अथवा त्यांच्या अधिनस्त यंत्रणांनी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून प्रस्तावित केलेले सामुदायिक शेतीसाठी मालमत्ता निर्मिती प्रकल्प किंवा काढणीपश्चात व्यवस्थापनाचे प्रकल्प.
योजनेचा कालावधी- 2020-21 ते 2032-33
व्याज सवलतीसाठी online अर्ज- www.agriinfra.dac.gov.in
