ethanol production : शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या उसाला चांगले दर देणे शक्य व्हावे म्हणून खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांनी अलिकडे इथेनॉलच्या निर्मितीवर भर दिलेला आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या साखर व वनस्पती तेल संचालनालयाने यंदाच्या साखर हंगामात इथेनॉल तयार करण्यासाठी उसाचा अजिबात वापर न करण्याचा फतवा काढला आहे. इथेनॉलच्या निर्मितीला त्यामुळे चांगलाच ब्रेक लागणार असून, देशात पुरेशी साखर उपलब्ध राहण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे कारण केंद्र सरकारने दिले आहे.
Central government’s fatwa not to use sugarcane for ethanol production this year
देशातील खासगी व सहकारी साखर कारखाने, कंपन्या तसेच डिस्टीलरींना तात्काळ प्रभावाने केंद्राच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात निर्देश केंद्राकडून देण्यात आले आहेत. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता जाणकारांकडून वर्तविली जात आहे. इथेनॉल निर्मितीमुळे ऊस उत्पादकांना आता कुठे चांगले दिवस येत होते. त्यात मिठाचा खडा टाकण्याचे काम केंद्राने केल्याने सर्वत्र तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी तर केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे नुकसान झाल्यास साखर उत्पादक आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. देशात जेवढी गरज आहे तेवढी साखर उत्पादित झालेली असून, इथेनॉलच्या निर्मितीसाठी उसाचा वापर करण्यास बंदी घालण्याची गरज नसल्याचेही श्री. शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. जळगाव जिल्ह्यातील शेती प्रश्नांचे अभ्यासक एस.बी.नाना पाटील यांनीही केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध केला आहे. इथेनॉल निर्मितीमुळे शेतकऱ्यांच्या उसाला एफआरपीपेक्षा जास्त दर मिळण्याची शक्यता वाटत असताना, अचानक सरकारच्या पोटात दुखायला लागले आहे. केंद्राचा हा निर्णय ऊस उत्पादकांना आत्महत्येचा मार्ग पत्करण्यास भाग पाडणार असल्याचेही श्री. पाटील यांनी म्हटले आहे.
