Jalgaon Breaking News : जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून सन 2023/24 मध्ये सुमारे 500 कोटी रूपयांच्या प्रशासकीय मान्यता देणारा जळगाव जिल्हा हा राज्यातील पहिला जिल्हा ठरला आहे. जिल्ह्यात अनुसूचित जाती उपयोजनेत वितरित निधीतून 50.29 टक्के खर्च आतापर्यंत झाला असून, त्यातही जळगाव जिल्हा प्रथम क्रमांकावर आहे. याशिवाय आदिवासी उपयोजनेत जिल्ह्यात 44.42 टक्के निधी खर्चासह जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेत वितरित निधीशी 48.58 टक्के निधी खर्च झाला असून, तिथेही जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
Jalgaon district is the first in the state to give administrative approval of 500 crores
जिल्हा नियोजनचा निधी प्राप्त होणाऱ्या सर्व यंत्रणांनी 21 डिसेंबरपर्यंत शंभर टक्के प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश द्यावेत. तसेच 2024/25 चा प्रारूप आराखडाही 21 डिसेंबरपर्यंत सादर करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी आज मंगळवारी (ता.12) जळगाव येथे दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजनेतील 2023/24 मधील प्रशासकीय मान्यता, कार्यारंभ आदेश, निधी वितरण या कामकाजाचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, यावल आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरूण पवार, समाजकल्याण सहायक आयुक्त योगेश पाटील आदी उपस्थित होते. जिल्हा वार्षिक योजना 2022/23 मधील सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी घटक कार्यक्रमातील कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला.
जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद म्हणाले की, सर्व विभाग प्रमुखांनी काम सुरू असलेल्या ठिकाणांना भेटी द्याव्यात. कार्यारंभ आदेश देऊनही काम सुरू झाले नसल्यास ठेकेदारांना तात्काळ सूचना देण्यात याव्यात. 26 जानेवारी 2024 पर्यंत छोट्या स्वरुपातील सर्व कामे पूर्ण करण्यात यावी. अर्धवट स्वरूपात पूर्ण झालेल्या कामांचे उद्घाटन करण्यात येऊ नये. 2024/25 चा प्रारूप आराखडा ही सादर करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
