Adulteration In Milk : दूध अथवा दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन विशेषतः लहान मुले मोठ्या प्रमाणात करतात. त्यामुळे दुधात भेसळ करणे चुकीचे आहे. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी दोषींना फाशी देण्याची तरतूद असलेला कायदा राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली नाही म्हणून रखडला आहे. त्याबाबत राज्य शासनाकडून पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे.
There will be a law to prevent the adulteration of milk with the provision of hanging the culprits
दूध उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासनाचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी दोषी व्यक्तींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्याचा कायदा तत्कालिन राज्य शासनाने केला होता आणि तो मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. त्यास अद्याप राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली नसल्याने दुधाळ भेसळ करणाऱ्यांना मोकळे रान मिळाले आहे. त्याबाबत केंद्राकडे आता प्राधान्याने पाठपुरावा करण्यात येणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, हिवाळी अधिवेशन संपण्यापूर्वी दूध उत्पादकांना योग्य ती मदत करण्यात येईल. तसेच अतिरिक्त दूध भुकटी, बटर निर्यातीसाठी देखील प्रयत्न करण्यात येतील. राज्यात दैनंदिन सरासरी 1.5 कोटी लिटर दुधाचे संकलन केले जाते. दुधाचे दर हे मागणी आणि पुरवठ्याच्या गुणोत्तरानुसार कमी किंवा जास्त होतात. अशा या परिस्थितीत दूध उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी प्रतिलिटर अनुदान देण्याबाबत वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर शासनाकडून दूध उत्पादकांना अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल. दुग्धजन्य पदार्थांच्या निर्यातीबाबतही केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल, अशी माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
