Assembly Winter Session : अवकाळी पाऊस तसेच गारपीट व वादळामुळे अतोनात नुकसान झाल्यामुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तुम्ही तोंडात बोट घालाल, अशी मदत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जाहीर करतील, असे राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी घोषित केले होते. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्र्यांनी अधिवेशनात फक्त पोकळ घोषणांचा पाऊस पाडल्याचा आरोप होत असून, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कवडीचीही मदत देण्यात आलेली नाही.
In the winter session, only rain of slogans, no help to the loss-affected farmers
हिवाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवेदन केले. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांना आता मदत देण्याच्या विषयाला बगल देऊन गेल्या दीड वर्षात विविध योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला कशी 44 हजार 278 कोटी रूपयांची मदत आतापर्यंत केली त्याचाच पाढा वाचला. अपवाद फक्त धान उत्पादक शेतकऱ्यांना यंदा प्रति हेक्टरी 20 हजार रूपये बोनस देण्याची घोषणा ठरली. अवकाळी पाऊस तसेच गारपीट व शेतकऱ्यांचे प्रश्न याविषयावर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. त्यात भाग घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, की कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ देऊन शेतकऱ्यांना जूलै 2022 पासून सुमारे 15 हजार 40 कोटी रूपये वितरीत केले आहेत. थकीत कर्ज नसलेल्या शेतकऱ्यांना देखील राज्य शासन अनुदान देत आहे. त्याद्वारे आतापर्यंत 14 लाख 31 हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 5190 कोटी रूपये जमा केले आहेत. गेल्या18 महिन्यांच्या कालावधीत मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून 14,811 कोटी रूपये, कृषी विभागाच्या माध्यमातून 15040 कोटी रूपये, सहकार विभागाच्या माध्यमातून 5190 कोटी रूपये, पणनच्या माध्यमातून 5114 कोटी रूपये, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या माध्यमातून 3800 कोटी रूपये आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून 243 कोटी रूपयांचे खर्च झाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
कांदा बँकेची स्थापना केल्याची घोषणा
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यात प्रथमच कांदा बँकेची स्थापना केल्याची घोषणा केली. जेष्ठ अनुशास्त्रज्ञ डा.अनिल काकोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या नावीन्यपूर्ण प्रकल्पाचा शुभारंभ देखील केला आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी न्युक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांद्याची टिकवण क्षमता वाढविण्यासाठी त्यामुळे प्रयत्न केला जाणार आहे. कांदा निर्यातीबाबत केंद्रिय वाणिज्य मंत्र्यांशी चर्चा झाल्याचीही माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
