कारखान्यांना साखर भरण्यासाठी ज्यूटच्या बॅग वापरण्याची केंद्र सरकारची सक्ती

Sugar factory issue : उसापासून इथेनॉल तयार करण्यास बंदी आणणारा आदेश लागू केल्यानंतर राज्यातील सहकारी व खासगी साखर कारखान्यांना मोठा हादरा बसला होता. सुदैवाने केंद्र सरकारने सदरची बंदी आता अंशतः मागे घेतली असली तरी चालू गाळप हंगामात साखरेच्या एकूण उत्पादनापैकी 20 उत्पादनासाठी ज्यूटचे बारदान वापरण्याची सक्ती करणारा नवा आदेश जारी केला आहे. ज्यूटच्या बॅग न वापरणाऱ्या कारखान्यांच्या साखर विक्री कोट्यात मोठी कपात करण्याचा इशारा देण्यात आला असून, त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

Central government forced factories to use jute bags to fill sugar

सद्यःस्थितीत सहकारी व खासगी साखर कारखाने सर्रासपणे 50 किलो वजनाची साखर भरली जाईल, अशा आकाराचे प्लास्टिकचे पोते वापरतात. हाताळण्यास सोप्या आणि कोणत्याही ऋतूत साखर खराब होण्याचा धोका कमी असलेल्या या प्लास्टिक पोत्यांची वाहतुकही सोयीस्कर असते. शिवाय हमालांना पोते उचलताना कोणताच त्रास होत नाही. विशेष म्हणजे ज्यूटचे एक पोते जवळपास 60 रूपयांना पडते. तर प्लास्टिकचे पोते जास्तीतजास्त 20 रूपयांना पडते. खर्चाचा विचार व हाताळणीचा विचार करता ज्यूटचे बारदान वापरणे व्यावहारिक नसल्याने साखर कारखान्यांना मोठा आर्थिक भूर्दंड त्यामुळे सोसावा लागणार आहे. याकडे लक्ष वेधून ज्यूटच्या बॅग वापरण्याची सक्ती मागे घ्यावी, अशी मागणी राज्यातील साखर उद्योगाने केली आहे. केंद्राने उसापासून इथेनॉल तयार करण्यास बंदी आणणारा आदेश लागू केल्यानंतरही राज्यातील साखर कारखान्यांनी मोठी आगपाखड केली होती. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने मोठ्या विरोधानंतरही इथेनॉल बंदी अंशतः कमी केली. त्यामुळे साखरेसाठी ज्यूटच्या बॅग वापरण्यास सक्ती करण्याचा नवा आदेश लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकार सहजासहजी मागे सरकण्याची शक्यता आताही कमीच आहे.

यामुळे साखर कारखान्यांना ज्यूटच्या बॅगेची सक्ती
देशातील पश्चिम बंगालसह अन्य काही राज्यात ज्यूटच्या धाग्यांपासून बॅग तयार करणारे उद्योग मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहेत. त्या उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या घटकांना आधार देण्यासाठीच केंद्र सरकारने देशातील सर्व साखर कारखान्यांना एकूण उत्पादनाच्या 20 टक्के साखरेसाठी ज्यूटचे बारदान वापरणे सक्तीचे केले आहे. ज्यूटचे बारदान वापरण्यास नकार देणाऱ्या साखर कारखान्यांचा विक्रीचा कोटा कमी करण्याची धमकी सुद्धा आता केंद्राने दिली आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा मोठा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

WhatsApp Group
Previous articleसौदर्य प्रसाधने, औषधी निर्मितीसाठी भारतीय हळदीला युरोप, अमेरिकेत मागणी
Next articleकाही दिवसांपूर्वी भाव खाणाऱ्या कांद्याला आता 5 रूपये किलोपासून भाव