निम्न तापी पाडळसरे प्रकल्पाला 4,890 कोटी रूपयांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता

गावशिवार न्यूज | जळगाव जिल्ह्यातील तापी नदीवर प्रस्तावित असलेल्या निम्न पाडळसरे प्रकल्पासाठी शासनाने सुमारे 4890.77 कोटी रूपयांची चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मंजूर निधीतून प्रत्यक्ष कामासाठी 4588.28 कोटी आणि अनुषंगिक खर्चासाठी 302.49 कोटी रूपये, असे नियोजन असणार आहे. (Jalgaon Irrigation News)

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत अमळनेर तालुक्यात पाडळसे गावालगत निम्न तापी प्रकल्पाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडत रखडत सुरू आहे. सदरचा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर, चोपडा, पारोळा व धरणगाव तसेच धुळे जिल्ह्यातील धुळे, शिंदखेडा या तालुक्यातील शेती सिंचनाखाली येणार आहे. प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात समाविष्ठ असलेले चार तालुके अवर्षण प्रवण आहेत. निम्न तापी प्रकल्पाला सन 2008-09 चे दरसुचीवर आधारीत 1127.73 कोटी रूपयांची तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सध्या या प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर असून, वितरण व्यवस्थेचे काम हाती घेण्याचे नियोजन सुरू आहे. तिसऱ्या प्रशासकीय मान्यतेनंतर दरसुचीत तसेच भूसंपादन खर्चात वाढ झाली. त्याचप्रमाणे संकल्पनेत बदल, काही धोरणात्मक बदल झाल्यामुळे प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ झाली. त्यामुळे तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने चतुर्थ सुधारीत प्रकल्प अहवाल मान्यतेसाठी शासनाकडे सादर केला होता. त्यानुसार शासनाने सुमारे 4890.77 कोटी रूपयांची चतुर्थ सुधारीत प्रशासकीय मान्यता तापी नदीवरील पाडळसरे प्रकल्पाला दिली आहे. त्यातून या प्रकल्पाचे अपूर्ण काम वेगाने सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

सुधारीत मान्यतेनंतर भूसंपादन व पुनर्वसन कामांना देण्यात येणार आहे प्राधान्य

चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर प्रकल्प 2 टप्प्यात करण्याच्या नियोजनानुसार सध्या सुरू असलेल्या टप्पा 1 चे काम (10.40 अघफु पाणी वापर) आधी पूर्ण करावे लागणार आहे. त्यानंतरच टप्पा 2 चे काम हाती घेण्याचे आदेश आहेत. दुसऱ्या टप्प्याच्या पाणी वापराचा समावेश राज्य एकात्मिक जल आराखड्यात करण्याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. तसेच भूसंपादन व पुनर्वसन कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. उपसा सिंचन योजनांची संकल्पने व रेखाचित्रे मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेकडून प्राप्त होऊन अंतिम झाल्यावरच निविदा कार्यवाही केली जाईल. प्रकल्पाचे काम नियोजनानुसार व सुधारित प्रशासकीय मान्यता किंमतीच्या मर्यादेत पूर्ण करण्यात येईल. संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्था स्थापन करून सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थांना हस्तांतरीत केले जाईल.

WhatsApp Group
Previous articleराज्यात सर्वदूर पावसाला पोषक वातावरणाची निर्मिती
Next articleराष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वे प्रकल्पांचे काम वेळेत पूर्ण करा : पालकमंत्री गुलाबराव पाटील