गावशिवार न्यूज | राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून अंत्योदय शिधापत्रिकाधारकांना अयोध्येतील श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या निमित्ताने आनंदाचा शिधा वाटप होणार आहे. त्यास राज्य मंत्रीमंडळाने बुधवारी (ता.10) मंजुरी दिली. याशिवाय अनेक महत्वाचे निर्णय बैठकीत (Cabinet decision) घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत शिधापत्रिकाधारकांना आनंदाचा शिधा वाटप करण्यासंदर्भात प्रामुख्याने चर्चा झाली. त्यानुसार राज्यातील दीड कोटी लाभार्थींना 100 रूपयात प्रत्येकी एक किलो चणाडाळ, एक किलो साखर, एक किलो रवा आणि एक लिटर पामतेल देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. साधारणतः जानेवारी ते फेब्रुवारीच्या कालावधीत संबंधित सर्व शिधापत्रिकाधारकांना रेशन दुकानांवर आनंदाचा शिधा वाटपाचे नियोजन आहे. यापूर्वी दसरा, दिवाळी तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीला आनंदाचा शिधा वाटप झाला होता.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय
■ राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त आनंदाचा शिधा देण्यास मंजुरी.
■ पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान एक लाखांपर्यंत वाढविण्यास मान्यता.
■ नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित (SAM) बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास मान्यता.
■ शासकिय लेख्यातून (मकोनी नमुना क्रमांक 44 द्वारे) आहरित करण्यात आलेल्या सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकारी यांच्याकरिता आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती लागू करण्यास मंजुरी.
■ ‘सत्यशोधक’ मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी.
■ जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र विरार या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मंजुरी.
■ महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम,1999 लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळातील गावठाणामधून स्थलांतरीत न झालेल्या गावठाणातील प्रकल्पग्रस्तांना नवीन पुनर्वसित गावठाणाऐवजी रोख रक्कम स्वरुपात आर्थिक पॅकेज देण्याची तरतूद करणार.
■ ग्रामविकास विभाग योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजुरी.
