गावशिवार न्यूज | देशांतर्गत उपलब्धता वाढविण्यासह पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने उसाच्या मळीवर 50 टक्के निर्यातशुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार येत्या गुरुवार (ता. 18) पासून सदरचा आदेश लागू होणार आहे. (Central Government)
केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी उसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर बंदी घातली होती. त्याविषयी राज्यात तीव्र असंतोष निर्माण झाल्यानंतर केंद्राने आपला आदेश नंतर मागे देखील घेतला होता. मात्र, उसाचा रस तसेच बी मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार करताना 17 लाख टन साखरेची मर्यादा घालून दिली होती. केंद्र सरकारने साखरेचे दर नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने यंदाच्या गाळप हंगामात उसाच्या रसापासून तसेच बी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदीचा निर्णय घेतल्याने हादरलेल्या साखर कारखान्यांनी नंतर इथेनॉल बंदीला तीव्र विरोध केला. नागपूर येथील विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही त्याचे पडसाद उमटले. राज्य शासनाने त्यामुळे केंद्राला बंदीचा फेरविचार करण्याची विनंती केली होती. त्याचा परिणाम म्हणून अखेर केंद्र सरकारने इथेनॉल निर्मितीवर लादलेली बंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला होता.
उसाच्या मळीपासून इथेनॉल निर्मितीला चालना
उसाच्या रसापासून साखर तयार केली जात असताना मळीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात मिळेत. या मळीवर प्रक्रिया करून इथेनॉल व मद्यार्काची निर्मिती केली जाते. इथेनॉल हा द्रवरूप असा ज्वलनशील पदार्थ असल्याने त्यास पेट्रोल व डिझेलमध्ये मिसळून इंधन तुटवड्यावर यशस्वीपणे मात केली जाते. आपल्या देशात उसाच्या मळीचा वापर प्रामुख्याने मद्यार्क उत्पादनासाठी होतो. देशांतर्गत व जगभर उसाच्या मळीची मागणी त्यामुळे वाढल्याने उपलब्धता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून मळीवर 50 टक्के निर्यातशूल्य लावण्यात आले आहे.
