गावशिवार न्यूज | पीएम किसानसारख्या योजनेच्या माध्यमातून लहान शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीत मोठी वाढ करण्याचा विचार केंद्र सरकार एकीकडे करत आहे. तर दुसरीकडे मोठ्या श्रीमंत शेतकऱ्यांना आयकराच्या कक्षेत आणण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलली जात आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या सदस्या आशिमा गोयल यांनी खुद्द त्यास दुजोरा दिला आहे. ( Farmer Income Tax)
लोकसभेच्या आगामी निवडणुका घोषित होण्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून 1 फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यात देशातील शेतकऱ्यांचे हीत डोळ्यासमोर ठेवून अनेक मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता असताना, ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 18 लाख रूपयांपेक्षाही जास्त आहे अशा मोठ्या श्रीमंत शेतकऱ्यांना आयकराच्या कक्षेत आणण्याचा विचार सरकार करू शकते. सध्या देशात जास्त शेती असलेलल्या श्रीमंत शेतकऱ्यांचे प्रमाण जवळपास 03 टक्के इतके आहे. एनएसएसओच्या सर्वेक्षणानुसार सन 2013 मध्ये भारतातील शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न फक्त 6426 रूपये इतकेच होते. त्यानंतर सन 2019 मध्ये भारतातील शेतकरी कुटुंबांचे सरासरी मासिक उत्पन्न सुमारे 10 हजार 218 रूपये झाले. यापार्श्वभूमीवर अधिक कमाई असणाऱ्या शेतकऱ्यांना आयकराच्या कक्षेत आणण्याच्या संदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या सदस्या आशिमा गोयल यांना माध्यमांकडून विचारणा करण्यात आली होती. त्यास उत्तर देताना गोयल यांनी सांगितले, की शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे सरकारी पेमेंट हे नकारात्मक आयकरासारखे आहे. त्यामुळे कमी दर आणि किमान सूट देण्यासह मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी सकारात्मक आयकर देशात लागू केला जाऊ शकतो.
