गावशिवार न्यूज | ग्रामीण भागातील नागरिकांना मधमाशी पालनाचे शास्त्रोक्त प्रशिक्षण देण्यासह मधपेट्या पुरविण्याची तरतूद असणाऱ्या मधाचे गाव योजनेला शासनाने नुकतीच मंजूरी दिली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींना सुमारे 80 टक्के अनुदानावर मधपेट्या तसेच राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबविणे, मध संकलन करणे आदी कामांसाठी सहाय्य केले जाणार आहे. (Honey Village)
शासनाकडून पूर्वीपासूनच राबविण्यात येत असलेल्या मधमाशी पालन योजनेला नवे स्वरूप देऊन विस्तारीत स्वरूपात मधाचे गाव ही योजना राबविण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सोमवारी (ता.05) मंजुरी देण्यात आली. भौगोलिक दृष्ट्या अनुकूल स्थिती असलेल्या गावातील शेतकऱ्यांना मधाचे गाव योजना राबविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. योजनेच्या लाभासाठी संबंधित गावाला ग्रामसभेत ठराव करून तो जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीला सादर करावा लागेल. योजनेच्या कार्यान्वयनासाठी सुमारे 54 लाख रूपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. योजनेच्या लाभासाठी जंगल भागातील गावांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. योजनेचे लाभार्थी मध संकलन व मधमाशी पालन करणारे शेतकरी असतील. योजनेत भाग घेण्यासाठी संबंधित गावाच्या ग्रामसभेचा ठराव लागेल. अर्थात, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची शिफारस असल्याशिवाय मधाचे गाव योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही. यापूर्वी शासनाच्या विविध योजना यशस्वीपणे राबविलेल्या गावाचा या योजनेसाठी प्राधान्याने विचार होईल. मधमाशी पालनासाठी आवश्यक वनसंपदा, फुलोरा खाद्य लाभार्थी गावात उपलब्ध असणे देखील तितकेच आवश्यक आहे.
