Agriculture News : राज्यात सन 2020 ते 2022 या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे प्रलंबित असलेल्या मदत मागणीच्या प्रस्तावातील अडथळे दूर करून सुमारे 106 कोटी 64 लाख रूपयांच्या निधी वाटपास शासनाकडून मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे संबंधित बाधीत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली आहे.
कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे तसेच इतर काही कारणांमुळे निधी मागणीच्या काही प्रस्तावांवर कार्यवाही न झाल्याने शेतीपिकांच्या व इतर नुकसानासाठी आवश्यक असलेल्या मदतीचे प्रस्ताव शासनास पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्याप्रमाणे सर्व विभागीय आयुक्त यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरणास मान्यता देण्यात आलेली आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयांकडून प्राप्त झालेले निधी मागणीचे प्रस्ताव प्रलंबित होते. या प्रस्तावांना मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य कार्यकारी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली व निधी मंजुरीस मान्यता देण्यात आली. कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे तसेच इतर काही कारणांमुळे निधी मागणीच्या काही प्रस्तावांवर कार्यवाही झाली नव्हती. त्यामुळे शेतीपिकांच्या व इतर नुकसानासाठी आवश्यक असलेल्या मदतीचे प्रस्ताव शासनास पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्याप्रमाणे सर्व विभागीय आयुक्त यांचेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी वितरणास मान्यता देण्यात आलेली आहे. राज्यात सन 2020 ते 2022 या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे व इतर मालमत्तेचे नुकसान झालेल्या बाधितांना मदत करण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार वेळोवेळी निधी वितरीत करण्यात आला आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
