Action by the Department of Agriculture : कृषी विभागाकडून शासनासह शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या 45 जैव उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले असून, त्यामुळे सगळीकडे चांगलीच खळबळ उडाली आहे. कृषी आयुक्तालयातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक विकास पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सदरची कारवाई झाली आहे. त्यांच्याकडून यापूर्वी सुमारे 294 कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्यात आले होते.
Licenses of organic products companies that cheat farmers along with the government have been cancelled
कृषी आयुक्तालयाने काही दिवसांपूर्वीही खोट्या माहितीच्या आधारे बायो स्टिम्यूलंट्स म्हणजेच जैव उत्तेजकांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारून त्यांचे परवाने रद्द करण्यासाठी पाऊले उचलली होती. त्यानंतर आता पुन्हा आणखी सुमारे 45 जैव उत्तेजकांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई कृषी आयुक्तालयाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. आयुक्तालयाने संबंधित कंपन्यांची कागदपत्रे तपासल्यानंतर खोट्या माहितीच्या आधारे जी 2 फार्म मिळवणाऱ्या कंपन्यांचे परवाने तातडीने रद्द केले जात आहेत. आतापर्यंत साधारण 1224 जैव उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांची तपासणी कृषी विभागाकडून पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यापैकी 339 कंपन्यांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई केली गेली आहे.
शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर यापुढेही कारवाई सुरु राहणार
दरम्यान, केंद्र सरकारकडून जैव उत्तेजकांच्या उत्पादनाला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आता कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. नियमांचे अधीन राहून दर्जेदार उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या तसेच अद्ययावत प्रयोगशाळा असलेल्या, लेबलवर जैव उत्तेजकातील घटकांची माहिती देणाऱ्या कंपन्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. एका छोट्या खोलीत जैव उत्पादनाची निर्मिती होत असल्याचे दाखवणारे शासनासह शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात. त्यांच्या विरोधात यापुढेही कारवाई सुरू राहील, अशी माहिती कृषी आयुक्तालयातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभागाचे संचालक विकास पाटील यांनी दिली आहे.
