Agriculture News: राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर अनियमित पावसामुळे मोठे संकट उभे राहिले असताना, शासनाने शाश्वत सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्यात ‘नमो शेततळे अभियान’ राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या अंतर्गत राज्यभरात सुमारे 7,300 नवीन शेततळे उभारण्यास मान्यता देखील देण्यात आली आहे. शेततळ्याचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांना कृषी विभागाशी संपर्क साधावा लागणार आहे.
राज्यातील जवळपास 82 टक्के शेती ही पावसाच्या भरवशावर केली जाणारी कोरडवाहू स्वरूपाची आहे. राज्याच्या विविध भागात पावसाचे असमान वितरण होऊन पावसाचे मोठे खंड पडण्याचे प्रकार दरवर्षी घडताना दिसून येत आहेत. या नैसर्गिक अडचणींवर मात करण्यासाठीच राज्यात ‘नमो शेततळे अभियान’ राबविण्याचा शासनाकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामाध्यमातून शेतांवर शेततळ्यासारखी पायाभूत सुविधा उभी करून पाण्याची साठवणूक करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढावे यासाठी सिंचन सुविधा वाढवणे, त्याचप्रमाणे शेतीला पूरक मत्स्य व्यवसायासारख्या जोड व्यवसायाला चालना देण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 73 व्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून राबविण्यात येत असलेल्या नमो 11 सूत्री कार्यक्रमांतर्गत नमो शेततळे अभियानाला गती देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेच्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ या घटकांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या शेततळ्यांचा समावेश नमो शेततळे अभियानात करण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेच्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ या घटकाकरीता उपलब्ध निधीतूनच नमो शेततळे अभियान राबविण्यात येणार आहे. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.2 मधील परिपत्रकान्वये निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना कायम राहतील. अभियान प्रभावीपणे राबविण्याच्या दृष्टीने कृषी आयुक्तांना उचित कार्यवाहीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
शेततळ्यामुळे संरक्षित पाणीसाठ्यात वाढ
पावसाच्या भरवशावर केल्या जाणाऱ्या शेतीतून शाश्वत उत्पन्नाची हमी राहत नाही. बियाण्यांसह खतांवर आवाक्याबाहेरचा खर्च करूनही शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडते. त्यामुळे बहुतेक शेतकरी कर्जबाजारी सुद्धा झाले आहेत. अनेकांच्या जमिनी पडीक पडल्या असून, काहींनी पोटापाण्यासाठी स्थलांतर करण्याचा मार्गही पत्करला आहे. अशा सर्व शेतकऱ्यांना नमो शेततळे अभियान राबविल्यानंतर थोडाफार दिलासा मिळू शकेल. संरक्षित पाणीसाठा वाढल्याने ओलिताखालील शेतीचे क्षेत्र वाढण्यासही मदत होईल.
