Agriculture News : केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना- प्रति थेंब अधिक पीक या योजनेच्या सन 2023 च्या कार्यात्मक मार्गदर्शक सुचनेनुसार, यापूर्वी तुषार सिंचनाचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना तीन वर्षानंतर सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ देण्याचा निर्णय फलोत्पादन विभागाने घेतला आहे. त्यासंदर्भात अधिकृत आदेश जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयांना प्राप्त देखील झाले आहेत.
Farmers benefit from micro irrigation again after three years
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात राज्याने नियुक्त केलेल्या अभ्यास समितीने शिफारस केलेला अहवाल शासनाला 27 एप्रिल 2022 रोजी प्राप्त झालेला आहे. त्यातील काही शिफारशींचा अंतर्भाव केंद्र सरकारकडून सन 2023 च्या कार्यात्मक मार्गदर्शक सुचनांमध्ये करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार एखाद्या क्षेत्रावर तुषार सिंचनाचा लाभ दिल्यानंतर तीन वर्षानंतर संबंधित शेतकऱ्याला पुन्हा ठिबक सिंचनाचा लाभ घेता येणार आहे. पंरतु, ठिबकसाठी अनुदान परिगणना करताना एकूण अनुदानातून तुषार सिंचनाला दिलेले अनुदान वजा करून उर्वरित अनुदान शेतकऱ्याला अदा केले जाईल. वरील सुधारणेमुळे लाभार्थी शेतकऱ्याला एकाच क्षेत्रावर पीक पद्धतीमध्ये बदल करून सर्व पिकांसाठी सूक्ष्म (ठिबक) सिंचन योजनेचा लाभ घेता येईल. यामुळे ठिबक सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ होऊन पाणी व खते यांचा कार्यक्षम वापर होईल.
समूह शेतीत सहभागी शेतकऱ्यांना 55 टक्के अनुदान
शासन निर्णयान्वये ऑटोमेशन या बाबीचा प्रथमच समावेश करण्यात आलेला असून, अनुदान परिगणनेसाठी प्रति हेक्टर 40 हजार रूपये मर्यादा निश्चिच केली आहे. ऑटोमेशन या बाबीचा नव्याने समावेश असल्याने कृषी विद्यापीठातील तज्ज्ञ, ऑटोमेशन क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रतिनिधी व अनुभवी शेतकरी यांची समिती नेमून तांत्रिक व आर्थिक निकष निश्चित करण्यात येत आहेत. याशिवाय समूह शेती या बाबीचा नव्याने समावेश करण्यात आलेला आहे. यासाठी किमान 50 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा जास्त सलग क्षेत्रावर शेतकरी गट, पाणी वापर संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे समूह शेतीत सहभागी शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचनासाठी 55 टक्के अनुदानाचा लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे शासन पुढाकार घेऊन NBSC/BANK/NABARAD यांचेकडून शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी मध्यस्थी करणार असून, जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील लीड बँकर्स कमिटी शेतकऱ्यांना ठिबक व तूषार सिंचनासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करणार आहे. तसेच यापुढे तुषार सिंचन व ठिबकसाठी पीव्हीसी पाईपचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.
