Cotton Crop Insurence : अवकाळी पाऊस तसेच वादळी वारे व गारपिटीमुळे सगळीकडे हाहाकार माजलेला असताना, वेचणीवर आलेला कापूस भिजल्याने राज्यातील कापसाचे पीक घेणाऱ्या भागातील शेतकऱ्यांनाही मोठा फटका बसला आहे. प्रत्यक्षात पीकविमा संरक्षण कालावधीची मुदत संपलेली असल्याचे कारण देऊन कपाशीच्या शेतांचा पंचनामा करणाऱ्यास शासन यंत्रणा नकार देत असल्याने संबंधित शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. याबद्दल सगळीकडे संतापाची लाट सुद्धा उसळली आहे.
Cotton will not get crop insurance protection
संपूर्ण देशात कपाशीचे संभाव्य लागवड क्षेत्र सुमारे 128.67 लाख हेक्टर इतके आहे. प्रत्यक्षात यंदाच्या खरिपात कपाशीची लागवड फक्त 96.26 लाख हेक्टर क्षेत्रावरच झाली होती. अनियमित पाऊस, बाजारभावाची अनिश्चितता, मजुरांचा तुटवडा अशा काही कारणांमुळे साधारण 12.71 टक्क्क्यांनी कपाशी लागवडीखालील क्षेत्र घटले होते. देशातील प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये नेहमीच अग्रेसर राहिलेल्या महाराष्ट्रातही कपाशी लागवडीचे क्षेत्र 3.58 लाख हेक्टरपर्यंत खाली आले होते. संबंधित सर्व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन खरीप हंगामात कपाशीच्या पिकाचा विमा काढून ठेवलेला होता. परंतु, नोव्हेंबर महिन्यातील अवकाळी पाऊस व वादळी वारे तसेच गारपिटीमुळे वेचणी बाकी राहिलेल्या कापसाचे नुकसान झाल्यानंतर कपाशीचे पंचनामे करण्यास शासन यंत्रणा आता सपशेल नकार देत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. मूळात पावसाळा उशिरा सुरू झाल्याने शेतकऱ्यांना कपाशीची वेळेवर म्हणजेच जून महिन्यात लागवड करणे शक्य झाले नव्हते. त्यात संपूर्ण पावसाळ्यात पावसाला पाहिजे तेवढा जोर न राहिल्याने हंगामात कपाशीची अपेक्षित वाढ झालीच नाही. अशा या परिस्थितीत कापसाच्या उत्पादनातही यंदा सुमारे 50 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
नुकसानीचे पंचनामे करणाऱ्या यंत्रणेकडून उडवाउडवीची उत्तरे
पिकविम्याची मुदत संपल्यामुळे कपाशीचे मुख्य पीक किंवा फरदड कपाशीच्या पीक नुकसानीचे पंचनामे आम्हाला करता येणार नाहीत. कपाशीच्या बीटी जीन्स बियाण्याची कार्यक्षमता 120 दिवसात कमी होते आणि पुढे जाऊन बीटी कपाशीवर बोंडअळीचा प्रसार वाढतो, असे सांगून कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसमोर सरळ हात वर केले आहेत. पीकविम्याची मुदत केव्हाच संपल्याने अवकाळी पावसामुळे झालेल्या कापसाच्या नुकसानीचा पंचनामा करण्याचा प्रश्नच उद्धवत नाही, असेही कृषी विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे.
