Drought In Maharashtra : सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडल्याने दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या महाराष्ट्रातील 40 तालुक्यांच्या पाहणीसाठी केंद्र सरकारचे पथक नुकतेच येऊन गेले. राज्य शासनाने केंद्राला पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार दुष्काळी भागाला भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर तेथील परिस्थितीत खूपच भयानक असल्याचे केंद्रिय पथकाच्याही निदर्शनास आले. या पथकाने दुष्काळ पाहणीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविल्यानंतर राज्यासाठी पहिल्या टप्प्यात सुमारे 2600 कोटी रूपयांची मदत जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त आहे.
Drought districts of Maharashtra are likely to get help of 2600 crores from the Central Government
राज्यातील दुष्काळी भागाची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या पथकाचे नेतृत्व केंद्र सरकारच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सहसचिव प्रिय रंजन यांनी केले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या पथकात केंद्रिय कृषी मंत्रालयाचे अवर सचिव के.मनोज, केंद्रिय पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे सहआयुक्त डॉ. एच.आर.खन्ना, कापूस विकास संचालनालयाचे संचालक डॉ.ए.एल.वाघमारे, पुसा येथील राष्ट्रीय पीक हवामान केंद्राचे उपसंचालक डॉ. सुनील दुबे, कृषी मंत्रालयाच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास विभागाचे सल्लागार चिराग भाटिया, केंद्रिय खर्च विभागाचे सहसंचालक जगदीश साहू, नीती आयोगाचे संशोधन अधिकारी शिवचरण मीना, केंद्रिय पेयजल व स्वच्छता खात्याचे अतिरिक्त सल्लागार ए.मुरलीधरन, केंद्रिय जलस्त्रोत विभागाच्या संनियंत्रण व मूल्यमापन संचालनालयाचे संचालक हरीश उंबरजे, ग्रामीण खाते प्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव प्रदीप कुमार, केंद्रिय खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे अवर सचिव संगीत कुमार आदींचा समावेश होता. या पथकाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सोयगाव व छत्रपती संभाजीनगर तालुका, जालना जिल्ह्यातील अंबड, बदनापूर, भोकरदन तालुका, नाशिक जिल्ह्यातील सिन्रर, येवला, मालेगाव तालुका, पुणे जिल्ह्यातील बारामती, पंढरपूर, शिरूर तालुका, सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा व माळशिरस तालुका, बीड जिल्ह्यातील शिरूर व वडवणी तालुका, धाराशिव जिल्ह्यातील वाशी व धाराशिव तालुका, जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुका आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा, शहादा, नंदुरबार तालुक्यातील दुष्काळी परिस्थितीची प्रातिनिधीक स्वरूपात भेट पाहणी पूर्ण केली. प्रसंगी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद देखील साधला.
लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी दुष्काळी मदत देण्याची अपेक्षा
राज्यातील दुष्काळी भागाची पाहणी केल्यानंतर केंद्रिय पथकाची महत्वपूर्ण बैठक पुणे येथे शनिवारी (ता.16) आयोजित केली होती. त्यात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार केंद्रिय पथक योग्य तो अहवाल तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठविणार आहे. त्यानंतरच दुष्काळ निवारणार्थ पॅकेज जाहीर होऊ शकणार आहे. दरम्यान, लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी केंद्राकडून राज्यासाठी जाहीर होणारी मदत देण्याची व्यवस्था करावी, अशी अपेक्षा बैठकीला उपस्थित अधिकारी वर्गाने केंद्रिय पथकाकडे व्यक्त केली.
