Eknath Shinde : पर्यावरण रक्षणासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या बांबूच्या लागवडीला चालना देण्यासाठी शासन आता पुढाकार घेणार असून, राज्यातील सर्व महामार्गांच्या दुतर्फा बांबू लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने राज्यात सुमारे 10 हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवड करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईत मंगळवारी (ता.09) केली.
राज्यातील बांबू लागवडीला प्रोत्साहन देऊन त्याचा वेळोवेळी आढावा घेण्यासाठी मुख्ममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दलाची स्थापना नुकतीच करण्यात आली आहे. त्यानंतर बांबूच्या शेतीला चालना देण्यासाठी मुंबईत मंगळवारी (ता.09) पर्यावरणीय शाश्वतता शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. त्या परिषदेचे उद्गाटन मुख्यमंत्र्यांनी केले. बांबूच्या झाडांमध्ये पर्यावरणाचा समतोल राखण्याची प्रचंड मोठी क्षमता आहे. बांबूचे एक झाड सुमारे 320 किलो प्राणवायू तयार करते. विशेष म्हणजे अन्य वृक्षांच्या तुलनेत बांबूचे झाड हे 30 टक्के जास्त कार्बन वातावरणातून शोषून घेते. त्यामुळे वातावरणातील प्रदूषण कमी होण्यास मोठी मदत होते. बांबू लागवड वाढल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या कमाईत वाढ होणार असून, त्यांचा आर्थिकस्तर उंचावण्यास देखील हातभार लागणार आहे. बांबूपासून विविध उत्पादनांची निर्मिती होत असल्याने स्थानिक कारागिरांनाही रोजगाराचे साधन उपलब्ध होईल. शासन बांबूच्या शेतीसाठी हेक्टरी सुमारे 7 लाख रूपयांचे अनुदान देते. बायोमास म्हणून ही बांबूचा उपयोग होतो. त्यापासून इथेनॉल निर्मिती होते, औष्णिक विद्युत प्रकल्पामध्ये इंधन म्हणून बांबूचा वापर करण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात बांबूला मोठी मागणी असणार आहे. बांबू पिकाचा समावेश मनरेगामध्ये करण्यात आला आहे. त्यामाध्यमातून जास्तीतजास्त शेतकऱ्यांनी आर्थिक स्थैर्य देणाऱ्या या पिकाकडे वळावे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केले.
