Ethanol production : केंद्र सरकारने यंदाच्या गाळप हंगामात उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घातली होती. त्याविषयी राज्यात तीव्र असंतोष निर्माण झाल्यानंतर केंद्राने अखेर आपला आदेश मागे घेतला आहे. मात्र, उसाचा रस तसेच बी मोलॅसिसपासून इथेनॉल तयार करताना 17 लाख टन साखर मर्यादा घालून दिली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांकडून 7 डिसेंबर रोजी काढण्यात आलेली इथेनॉल बंदीची अधिसूचना सरसकट रद्द करण्याची मागणी केली जात आहे.
Ethanol production from sugarcane was allowed, but with a condition of 17 lakh tonnes
अवकाळी पावसामुळे आधीच उसाच्या गाळपात मोठा व्यत्यय आल्याने सहकारी व खासगी साखर कारखाने अडचणीत सापडले होते. त्यात केंद्र सरकारने साखरेचे दर नियंत्रण आणण्याच्या उद्देशाने यंदाच्या गाळप हंगामात उसाच्या रसापासून तसेच बी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदीचा फतवा काढला. त्यामुळे हादरलेल्या साखर कारखान्यांनी इथेनॉल बंदीला तीव्र विरोध केला. नागपूर येथील विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही त्याचे पडसाद उमटले. राज्य शासनाने त्यामुळे केंद्राला बंदीचा फेरविचार करण्याची विनंती केली. स्वतः उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रिय सहकार मंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत भेट घेण्याची तयारी चालवली होती. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही अमित शहांची भेट घेऊन उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी उठवण्याबाबत चर्चा करण्याच्या दृष्टीने दिल्लीची वारी करण्याचे नियोजन केले होते. या सर्व गोष्टींचा एकंदर परिणाम म्हणून केंद्राने इथेनॉल निर्मितीवर लादलेली बंदी उठविण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, त्यासाठी 17 लाख टनाची मर्यादा साखर कारखान्यांना घालून दिली आहे. गेल्या वर्षी सुमारे 38 लाख टन साखरेचा साठा इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरला गेला होता. आताच्या अधिसूचनेनुसार निम्मे म्हणजेच 17 लाख टनाची मर्यादा केंद्राने घालून दिली आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी पुन्हा एकदा केंद्राच्या धोरणावर टीका केली असून, त्यामुळे ऊस उत्पादकांना एफआरपीनुसार दर देता येणार नसल्याचे सर्वांनी स्पष्ट केले आहे.
