Government Resolutions : राज्यातील चारा लागवड क्षेत्र व उत्पादनात वाढ करण्यासह चाऱ्याची गुणवत्ता व चाऱ्याचे मूल्यवर्धन साधण्याकरीता राज्यस्तरीय कृती दलाची स्थापना करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. कृषी, पुशसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाने त्यांसदर्भात निर्णय घेतला असून, संबंधित कृती दलास तीन महिन्यात त्यांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
Establishment of Action Force to fill deficit of Green & Dry Fodder
राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता पंजाब राज्याच्या तुलनेत निम्म्याने कमी आहे. त्यामुळे पशुधनाची दूध उत्पादन क्षमता वाढविण्याकरीता पुरेशा प्रमाणात सकस व समतोल आहाराची खूपच गरज आहे. महाराष्ट्र राज्यातील हिरव्या व कोरड्या चाऱ्याचे कमी होत असलेले क्षेत्र, पशुधनाची संख्या व उत्पादित होणारा हिरवा व कोरडा चारा विचारात घेता सामान्य पर्जन्यमानाच्या स्थितीत असलेल्या तुटीत टंचाईच्या काळात अधिक भर पडते. त्यावर ठोस उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्यस्तरीय कृती दल स्थापन करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने राज्य शासनाला ता. 06/09/2023 च्या पत्रान्वये दिले होते. त्यानुसार राज्यस्तरीय कृती दलाची स्थापना आता करण्यात आली आहे. राज्यातील चाऱ्याची कमतरता कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच पशुधनास पुरेसा सकस व समतोल चारा उपलब्ध करण्यासाठी उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. राज्यात सध्या अंमलात असलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या योजनांचा आढावा घेण्यासह चाऱ्याची तूट भरून काढण्याच्या उद्देशाने योग्य त्या उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक निधीच्या स्त्रोतासह नवीन योजना तयार करण्याचे कार्य राज्यस्तरीय कृती दल करणार आहे.
कृती दलात यांचा असेल समावेश
अपर मुख्य सचिव (कृषी विभाग), अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग), प्रधान सचिव (ग्रामविकास विभाग), सचिव (पुशसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग ), उपायुक्त (वैरण विकास व पशुसंवर्धन आयुक्तालय)
