गावशिवार न्यूज | राज्यातील रेशीम शेतीला चालना देऊन त्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र-2 ISDSI (Integrated Scheme for Development of Silk Industry) ही योजना आता राबविण्यात येणार आहे. सदरची योजना सन 2025-26 पर्यंत राज्यात राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देखील देण्यात आली आहे. (Government Scheme)
राज्यातील रेशीम शेतीचा आणखी वेगाने विकास होण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने मंत्रीमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. विविध कारणांनी पारंपरिक शेती तोट्यात गेल्याने मेटाकुटीला आलेला शेतकरी कमी कालावधीत जास्त नफा देणाऱ्या रेशीम शेतीकडे मोठ्या प्रमाणात वळत आहेत. बाजारात रेशीम कोषांना चांगला दर मिळत असल्याने सध्या रेशीम उद्योग राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. त्यामुळे या उद्योगाचा विकास करण्यासाठी महारेशीम अभियान राबवून तुती लागवड करणाऱ्या व टसर रेशीम उद्योग करू इच्छिणाऱ्या नवीन लाभार्थ्यांसाठी व्यापक प्रमाणावर मोहिम राबविण्यात आली आहे. तुती व टसर रेशीम कोषावर राज्यातच प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यात येवला, पैठण, नागपूर तसेच छत्रपती संभाजीनगर इत्यादी ठिकाणी पारंपरिक पद्धतीने कारागिरांमार्फत हातमागांवर वर्षानुवर्षे पैठणीचे विणकाम सुरु आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर, भंडारा, आंधळगाव या ठिकाणी टसर साड्या व कापड निर्मितीचे काम सुरु आहे. रेशीम उद्योगामुळे देशाला मोठे परकीय चलन मिळत आहे. ही स्थिती लक्षात घेऊन राज्यात सिल्क समग्र-2 योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी जिल्हा व प्रादेशिक स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येऊन लाभार्थींची निवड करण्यात येणार आहे.
