मुंबई । अन्नाची नासाडी टाळण्यासाठी तसेच अन्न प्रक्रिया उद्योगास चालना देण्यासाठी प्रामुख्याने महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना राबविण्यात येते. या योजनेंतर्गत कृषी व अन्न प्रक्रिया प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण, शीतसाखळी योजना, मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजना आणि राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर परंतु प्रलंबित प्रकल्पांकरिता देय उर्वरित अनुदानाची रक्कम मंजूर करणे या चार उपघटकांकरिता अर्थसहाय्य देय राहणार आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत प्रकल्प उभारणीसाठी बांधकाम व यंत्रे यांच्या खर्चाच्या 30 टक्के व कमाल 50 लाख रुपये अनुदान देण्यात येईल, अनुदान क्रेडीट लिंक्ड बँक एन्डेड सबसिडी या तत्वानुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यात देण्यात येईल. यासाठी मंजूर अनुदानाच्या रकमेपेक्षा कर्जाची रक्कम किमान दीडपट असावी. या योजनेच्या अंतर्गत शीतसाखळी योजनेसाठी 30 टक्के अनुदान मिळेल यामध्ये कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये असतील. मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रियाकरिता उद्योग पात्र असून प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के अर्थसहाय्य आहे. कृषी व अन्न प्रस्थापना, स्तरवृद्धी व आधुनिकीकरण 30 टक्के अनुदान, कमाल मर्यादा 50 लाख रुपये असतील.
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य-
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 2023 या योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान हे क्रेडीट लिंक्ड बँक एन्डेड सबसिडी या तत्वांनुसार दोन समान वार्षिक हप्त्यात म्हणजेच प्रकल्प पूर्ततेनंतर व पूर्ण क्षमतेने उत्पादन आल्यानंतर देण्यात येईल. त्याचबरोबर प्रकल्पांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेपेक्षा कर्जाची रक्कम दीडपट असणे अनिवार्य आहे, तसेच स्वतंत्र अनुदान मागणी निर्देशित मर्यादेपर्यंत अनुज्ञेय राहील असे नमूद करण्यात आले आहे. मनुष्यबळ निर्मिती व विकास योजनेंतर्गत अन्न प्रक्रियाकरिता उद्योग पात्र असून प्रशिक्षण शुल्काच्या 50 टक्के अर्थसहाय्य आहे. राष्ट्रीय अन्न प्रक्रिया अभियानांतर्गत मंजूर भौतिकदृष्ट्या उत्पादन सुरु असलेल्या तथापि अनुदान प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांकरिता देय उर्वरित अनुदानाची रक्कम त्या योजनेचे प्रचीलीत निकषाप्रमाणे मंजूर करणे असे अर्थसहाय्य आहे.
मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना 100 टक्के राज्य पुरस्कृत योजना आहे, त्यामुळे शासनाने या योजनेचे संपूर्ण उद्दिष्ट्ये साध्य करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्यामध्ये हि योजना 2022 -23 या आर्थिक वर्षापासून पुढील 5 वर्षांकरिता म्हणजेच सन 2026 – 27 या आर्थिक वर्षाअखेर पर्यंत सुरु ठेवण्यास मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सन 2022 -23 मध्ये राबविण्याकरिता 11,500 लाख रुपये या रकमेच्या कार्यक्रमास शासनाने मान्यता दिली आहे. ही योजना सन 2022 – 23 मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता 11,500 लाख रुपये एवढ्या रकमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच सन 2022 -23 करिता रु. 345.91 लाख एवढा निधी आयुक्त (कृषी) यांना वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
