Irrigation Projects : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची महत्वपूर्ण बैठक मुंबईत नुकतीच पार पडली. त्यात झालेल्या निर्णयानुसार विदर्भातील 47 सिंचन प्रकल्पांना सुमारे 18 हजार 399 कोटी रूपयांची सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यामुळे तब्बल 2 लाख 23 हजार 474 हेक्टर शेती क्षेत्र सिंचनाखाली येईल, असा दावा राज्याचे उपमुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
18 thousand 399 crore revised administrative approval for ‘so many’ irrigation projects in the state
सह्याद्री अतिथीगृहावर मंत्री श्री.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळासह तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, कृष्णा पाटबंधारे विकास महामंडळ, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ तसेच कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाची बैठक घेण्यात आली. यावेळी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक ठाकूर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी उपस्थित होते. दोन वर्षांच्या कालावधीत पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या विविध प्रकल्पांवरील निधी खर्चाचे नियोजन करावे तसेच सिंचन प्रकल्पांचा अखर्चिक निधी दोन वर्षानंतर पुनर्वसनासाठी खर्च करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियामक मंडळाच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांना केल्या. याशिवाय सिंचन प्रकल्पांचा दायित्व खर्च 100 टक्के किंवा 10 कोटीपेक्षा जास्त होत असेल तर त्याठिकाणी नव्याने निविदा काढण्याचे निर्देश देखिल श्री.फडणवीस यांनी दिले.
भू संपादनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंचन प्रकल्पांची भूसंपादन प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, न्याय प्रविष्ठ प्रकरणांत भूसंपादनाची रक्कम न्यायालयात भरावी. त्यानंतर उच्चस्तरीय समिती गठीत करून तडजोडीसाठी येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांशी तडजोड करावी. सिंचन प्रकल्पांचा सर्वाधिक खर्च हा भूसंपादनावर होतो. भूसंपादनाच्या मोबदल्यापोटी देण्यात येणाऱ्या पैशांवरील व्याज हे बँकेप्रमाणे देण्याचा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्राच्या मान्यतेसाठी सादर करावा, असेही बैठकीत नमूद केले.
