Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यात 45 जणांचे शस्त्र परवाने रद्द, गैरप्रकारांना बसणार आळा

Jalgaon News : परवाना मंजूर झाल्यानंतरही मुदतीत शस्त्र खरेदी न करणाऱ्या 45 जणांचे शस्त्र परवाने जिल्हा प्रशासनाकडून रद्द करण्यात आले आहेत. एकाच वेळी 45 जणांचे शस्त्र परवाने रद्द करण्याची कारवाई जिल्ह्यात पहिल्यांदाच होत आहे. यामुळे बेकायदेशीरपणे शस्त्र वापरण्याच्या गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे.

Arms licenses of 45 persons canceled in Jalgaon district

शासनाकडून नागरिकांना स्व:संरक्षणार्थ तसेच पीक संरक्षण व बॅंकिंग सुरक्षेच्या उद्देशाने शस्त्र परवाना मंजूर केला जातो. परवाना मंजूर झाल्यानंतर 3 महिन्यांच्या कालावधीत शस्त्र घ्यावे लागते. ते शक्य न झाल्यास प्रशासनाकडून मुदत वाढवूनही घेता येते. 3 ते 18 महिन्यांच्या कालावधीत शस्त्र घेतल्यावर त्याची नोंद प्रशासन घेते. प्रसंगी तपासणीही केली जाते. दर दोन वर्षांनी त्यांची तपासणी व पुननोंदणी निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. त्यानुसार जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक एम.राजकुमार, निवासी उप जिल्हाधिकारी सोपान कासार यांनी जिल्ह्यातील शस्त्र परवाना सद्यस्थितीचा नुकताच आढावा घेतला. तेव्हा जळगाव जिल्ह्यातील 75 जणांनी शस्त्र परवाना‌ घेतला‌ होता. मात्र, त्यातील 45 जणांची जिल्हा प्रशासनाकडे नोंद आढळून येत नव्हती. त्यातील 5 जणांनी तर परवाना घेऊन‌ही मुदतीत शस्त्र खरेदी न केल्यामुळे त्यांना शस्त्र खरेदीस मुदतवाढ न देता परवाना रद्द करण्यात आला आहे. याशिवाय 7 परवानाधारक मयत झाले आहेत. 19 परवानाधारक दिलेल्या पत्त्यावर राहत नसल्याने त्यांचाही परवाना रद्द करण्यात आला आहे. 14 परवानाधारकांनी नोटीस प्राप्त होऊन‌ही खुलासा सादर केल्यामुळे त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. शस्त्र परवान्यांना मंजुरीसह सर्वच प्रक्रिया कायद्यानुसार आणि पारदर्शकपणे राबविल्या जातात. तरीही शस्त्र परवाना मुदतवाढ घेतली जात नाही. परवाना घेऊन ही शस्त्र खरेदी केली जात नाहीत. यामुळे गैरप्रकार उद्भवतात. या प्रक्रियेत यापुढे कुणीही कायद्याचे उल्लंघन, दिशाभूल केल्यास संबंधितांवर कारवाई देखील करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने कळविले आहे.

WhatsApp Group
Previous articleShiv Mahapuran Katha : शिव महापुराण कथा मुख्य सभा मंडप उभारणीचा जळगावमध्ये शुभारंभ
Next articleJalgaon News : शेळगाव बॅरेजला मिळाली आणखी 12 हेक्टर जमीन, 100 % पाणीसाठा होणार