Maharashtra GR : राज्यात दुष्काळ घोषित झालेल्या 40 तालुक्यांसह दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित झालेल्या सुमारे 1021 महसुली मंडळांमध्ये शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठण केले जाणार आहे. याशिवाय शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस देखील स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात महत्वाचा निर्णय शुक्रवारी (ता.29 डिसेंबर) राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने घेतला आहे.
Reorganization of crop loans of farmers in drought-affected areas, suspension of recovery
31 ऑक्टोबर 2023 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. याशिवाय 10 नोव्हेंबर 2023 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील ज्या महसुली मंडळात चालू पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत कमी पाऊस पडला होता, त्या महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील संपूर्ण दुष्काळी 40 तालुक्यांसह जून ते सप्टेंबरच्या कालावधीत सरासरी पर्जन्यमानाच्या 75 टक्के पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान 750 मिलीमीटर पेक्षा कमी झाले आहे, अशा सुमारे 1021 दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित झालेल्या महसूल मंडळात आता दुष्काळी उपाययोजना व सवलती लागू करण्यात येत आहेत.
अशी असेल दुष्काळी उपाययोजनांची अंमलबजावणी
◆ सन 2023 मधील खरीप हंगामात शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती व अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याअनुषंगाने सार्वजनिक, खासगी, प्रादेशिक, ग्रामीण, लघू वित्त तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी व जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
◆ खरीप 2023 हंगामातील पीक कर्ज परतफेडीची मुदत 31 मार्चपर्यंत असल्याने दुष्काळी भागातील जे शेतकरी मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची लेखी संमती घेऊन पीक कर्जाचे व्याजासह पुनर्गठन करण्यात येणार आहे.
◆ शासनाने घोषित केलेल्या दुष्काळाचे आदेश पुढील सहा महिन्यांपर्यंत कायम राहणार असल्याने राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, सहकारी बँकांना आवश्यक ती कार्यवाही करावी लागेल.
◆ खरीप 2023 हंगामातील पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही सर्व बँकांना 30 एप्रिल 2024 पर्यंत पूर्ण करावी लागेल आणि संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असेल.
