Mahareshim Abhiyan 2024 : रेशीम शेतीचे वाढते महत्व आणि त्यातून मिळणाऱ्या हमखास व शाश्वत उत्पन्नाची शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासह प्रचार व प्रसिद्धीसाठी, तसेच सन 2024 मध्ये तुती लागवड व टसर रेशीम लाभार्थींची नाव नोंदणी करण्यासाठी राज्यात 20 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर 2023 या कालावधीत ‘महारेशीम अभियान-2024’ राबविण्यात येणार आहे.
‘Maharesheem Abhiyan-2024’ will be implemented in the state
रेशीम उद्योग हा कृषी व वन संपत्तीवर आधारीत मोठी रोजगाराची क्षमता असलेला उद्योग आहे. महाराष्ट्रातील हवामान रेशीम उद्योगासाठी पूरक असून, रेशीम उत्पादन करण्यास राज्यात भरपूर वाव आहे. राज्याचा कृषी विकास दर आणि ग्रामीण भागातील रहिवाशांचा आर्थिकस्तर तसेच जीवनमान उंचावण्यास मदत करणारा हा एक उद्योग आहे. रेशीम शेतीतीन मिळणारे हमखास व नियमित उत्पन्न लक्षात घेता क्षेत्रीय पातळीवर त्याची मोठ्या प्रमाणात मागणी सुद्धा आहे. ही बाब लक्षात घेऊनच एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023/28 कालावधीत रेशीम उद्योगाला राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याचाच भाग म्हणून सन 2024 मध्ये नवीन तुती लागवड व टसर उद्योग करण्यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याकरीता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणे व इतर संस्थेच्या सहकार्याने महारेशीम अभियान राबविण्यात येत आहे.
रेशीम संचालकांवर खर्च करण्याची जबाबदारी
क्षेत्रीय स्तरावरून प्राप्त मागणीच्या अनुषंगाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रेशीम विकास योजना, रेशीम संचालनालयासह कृषी विभाग, ग्रामविकास विभाग यांच्या मार्फत राबविण्याबाबत नियोजन विभाग शासन निर्णय (6 सप्टेंबर 2023) अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे रेशीम शेती उद्योग व योजनेची माहिती शेतकरी व उद्योजकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी व जनजागृती करण्यासाठी राज्यात महारेशीम अभियान राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे रेशीम शेतीची प्रचार व प्रसिद्धी होऊन रेशीम उद्योग लोकाभिमूख होण्यास मोठी मदत झालेली आहे. अभियान राबविण्यासाठी यापूर्वीच्या शासन निर्णयाद्वारे गठीत समित्या, मार्गदर्शक सूचना व कार्यपद्धती जशास तशा लागू राहतील. अभियानाकरीता आवश्यक निधी विविध मंजूर योजनांमधील प्रशिक्षण, मेळावे, प्रचार व प्रसिद्धी या बाबींकरीता उपलब्ध असलेल्या निधीतून विहीत मर्यादेच्या व वित्तीय अधिकार नियमाच्या अधीन राहून खर्च करण्याची जबाबदारी रेशीम संचालकांवर राहील.
