मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेतून राज्यात एक लाख सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यासाठी विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूद व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती लाभार्थ्यांकरिता विशेष घटक योजना/आदिवासी उपयोजनांतर्गत निधीचा वापर करून मान्यता दिली आहे. शेतीला दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे याकरिता राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी सिंचनासाठी एक लाख सौर कृषी पंप टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप (Solar pump) योजना ही संपूर्णपणे महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे, या योजनेच्या माध्यमातून पुढील तीन वर्षाच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने एक लाख सौर कृषीपंप आस्थापित करण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. या योजनेच्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 25,000 सौर कृषी पंप, दुसऱ्या टप्प्यात 50,000 सौर कृषी पंप आणि तिसऱ्या टप्प्यात 25,000 सौर कृषी पंप बसविण्याचे उद्देष्ट ठरले आहे. या योजनेच्या अंतर्गत प्रत्येक टप्पा प्रत्यक्ष सुरु झाल्यापासून 18 महिन्यात राबविण्यात येईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार सौर कृषी पंपाच्या किंमतीच्या 95 टक्के अनुदान देणार आहे आणि त्यामध्ये लाभार्थ्यांना 5 टक्के रक्कम भरावयाची आहे. या योजनेंतर्गत 5 एकरपर्यंत शेतजमीन असणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना 3 एचपी पंप देण्यात येतील आणि 5 एकरपेक्षा अधिक शेतजमीन असणाऱ्या शेतकऱ्यांना 5 एचपी आणि 7.5 एचपी पंप देण्यात येतील. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेतून राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
अशी आहे मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना
महाराष्ट्र राज्यात ही योजना राबवीत असतांना विशेषतः विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये तसेच अतिदुर्गम भागांमधील शेतकऱ्यांसाठी राबविली जाणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या अंतर्गत लाभार्थ्यांनी भरावयाचा हिस्सा कमीत कमी ठेऊन उर्वरित रक्कम वित्तीय संस्थेमार्फत कर्ज स्वरुपात देण्यात येईल आणि या कर्जाची परतफेड महावितरण कंपनीव्दारे टप्प्या टप्प्याने करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांचा हिस्सा सर्वसाधारण लाभार्थ्यांकारिता सौर कृषी पंपांच्या केंद्रीय आधारभूत किंमतीच्या 10 टक्के आणि अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना 5 टक्के हिस्सा राहील. मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेंतर्गत राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांकडे आधीच विद्युत कनेक्शन आहे, त्या शेतकऱ्यांना या योजनेच्या अंतर्गत सौर उर्जेवर चालणारे AG पंपांची सुविधा दिली जाणार नाही. हि योजना ऑनलाइन असल्यामुळे अर्जदार या योजनेमध्ये अर्ज कधीही आणि कोठूनही करू शकतात, त्यामुळे योजनेत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज केल्यामुळे अर्जदाराचा वेळ वाचेल.
या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचे जुने डिझेल पंप बदलून त्याजागी नवे सौर कृषी पंप बसविण्यात येणार आहे त्यामुळे वातावरणातील प्रदूषण कमी होऊन पर्यावरण संरक्षण होईल, तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना या योजनेमुळे विद्युत विभागावरचा वीज वितरणाचा अतिरिक्त भार कमी होण्यास मदत होईल. मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेमुळे शासनाकडून शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिल्या जाणाऱ्या वीज अनुदानाचा शासनावरचा बोजाही कमी होण्यास मदत होईल. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमी होण्यास मदत होईल त्यामुळे शेतीमध्ये उत्पादन वाढून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल पर्यायी शेतकरी संपन्न होईल.
मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी ऑनलाइन https://www.mahadiscom.in/solar/index.html या वेबसाईटवर जाऊन अर्ज करणे आवश्यक आहे.
