Winter Session 2023 : दुष्काळासह अवकाळी पाऊस तसेच गारपीट, वादळामुळे उद्धवस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांनी आज गुरुवारी (ता.07) नागपुरच्या हिवाळी अधिवेशनात पहिल्याच दिवशी केली. दरम्यान, विधानसभेचे विरोध पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्थगन प्रस्ताव मांडण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांनी सभागृहात सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारून चांगलाच घाम फोडला. तत्पूर्वी शासनाच्या विरोधात विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी करून आंदोलन देखील करण्यात आले.
Opposition demands complete loan waiver to farmers in Winter Session 2023
हिवाळी अधिवेशनाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरूवात होण्यापूर्वी विरोधी पक्षांनी विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करताना नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्या, शेतीमालाला भाव द्या, दुष्काळी भागात निधीचे वाटप करा, यासह अनेक घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. गळ्यात संत्र्याची माळ घातलेल्या काही विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी यावेळी सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. राज्यात शेतकऱ्यांसह शेतमजुरांच्या मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या सुरू असताना राज्य शासनाला त्यांच्याबद्दल काहीएक देणेघेणे राहिले नसल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. राज्यातील सुमारे 22 जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती आहे. परंतु, राज्य शासनाने फक्त 40 तालुक्यांमध्येच दुष्काळ घोषीत केलेला आहे. त्याबद्दल बोलताना विजय वडेट्टीवार यांनी उर्वरित तालुक्यांसाठी नेमण्यात आलेल्या उपसमितीची बैठक आयोजित केली नाही म्हणून नाराजी व्यक्त केली. शासनाने दुष्काळ निवारणार्थ केलेल्या उपाययोजना अतिशय तोकड्या असून, टंचाई सदृश्य हा शब्द जनतेची फसवणूक करणारा आहे. शासनाने दुष्काळग्रस्तांना सरसकट मदत देऊन कर्जमाफीचे धोरण राबवावे, अशी मागणी श्री.वडेट्टीवार यांनी केली. तसेच नियम 57 ची सूचना देत सर्व कामकाज बाजुला ठेवून फक्त दुष्काळ व कर्जमाफीवर चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यांची मागणी फेटाळली. यावेळी विरोधकांनी काहीवेळ गदारोळ घातला.
अंबादास दानवे यांनी शेतकऱ्यांसाठी केली स्वतंत्र विमा योजनेची मागणी
राज्यात गेल्या काही दिवसात अवकाळी पावसासह गारपिटीमुळे 22 जिल्ह्यात सुमारे 4 लाख 50 हजार हेक्टरवरील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांनी शेतांमध्ये उभारलेले शेडनेट तसेच पशुधनाचीही हानी झाली आहे. संबंधितांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी कोणत्याही विम्याची तरतूद नसल्याची टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. त्यांना उत्तर देताना त्यासंदर्भात स्वतंत्र विमा योजना तयार करण्याच्या सूचना यंत्रणेला दिल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. शासनाच्या वतीने विरोधकांचे सर्व आरोप उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फेटाळण्याचा प्रयत्न केला. 40 तालुक्यांना केंद्र सरकारच्या निकषानुसार दुष्काळी घोषीत केलेले असले तरी, जे तालुके केंद्राच्या निकषात बसलेले नाहीत त्यांनाही तेवढीच मदत दिली जाणार असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
